पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत ‘ऐनवेळेचा अजेंडा’ वादात; कोट्यवधींच्या प्रस्तावांवर संशयाची छाया ऐनवेळीचा अजेंडा की पूर्विच ठरलेला व्यवहार पिंपरी चिंचवड परिवर्तन विकास आघाडीचा सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न ?

पिंपरी, प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेची स्थायी समिती पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली असून, ऐनवेळी अजेंडा घुसडून कोट्यवधी रुपयांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचा प्रकार उघड झाल्याने प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. “हा ऐनवेळेचा अजेंडा की ठरलेला व्यवहार?” असा थेट सवाल पिंपरी चिंचवड परिवर्तन विकास आघाडीने सत्ताधाऱ्यांना केला आहे.

स्थायी समितीसमोर स्थापत्य विभागांतर्गत प्रभाग क्रमांक 11 (क्षेत्रीय कार्यालय ‘फ’) मधील विविध विकासकामांसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी “मे. इन्फिनिटी कन्सलटींग इंजिनिअर्स” या बाह्य सल्लागार संस्थेची नेमणूक करण्याचा प्रस्ताव कोणतीही पूर्वसूचना न देता अचानक मांडण्यात आला. महापालिकेकडे स्वतःची सक्षम अभियंते व तांत्रिक यंत्रणा असताना बाह्य कन्सल्टंटची गरज का भासली, याचे समाधानकारक स्पष्टीकरण प्रशासनाकडून देण्यात आलेले नाही.
या प्रस्तावांतर्गत सुमारे 65 कोटी रुपयांच्या विकासकामांसाठी केवळ निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठीच सल्लागार नेमण्यात येणार असून, संबंधित एजन्सीला एकूण कामाच्या 1.99 टक्के इतकी ‘सल्लागार फी’ देण्यात येणार आहे. म्हणजेच कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार महापालिकेवर टाकला जाणार आहे. हा निर्णय घाईघाईत आणि कोणतीही सविस्तर चर्चा न करता मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.

सदस्यांना पूर्ण माहिती न देता केवळ मंजुरीसाठी विषय ‘डम्प’

करण्याची पद्धत ही लोकशाही प्रक्रियेला हरताळ फासणारी असल्याची टीका होत आहे. यामागे नेमका हेतू काय? कन्सल्टंट नियुक्तीच्या माध्यमातून कोणाला फायदा करून देण्याचा प्रयत्न आहे का? असा थेट सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच, ऐनवेळी अजेंडा आणण्यामागे पूर्वनियोजित ‘डील’ असल्याची शक्यता देखील व्यक्त केली जात आहे.
पालिकेकडे उपलब्ध असलेली यंत्रणा डावलून बाह्य सल्लागारांवर कोट्यवधी खर्च करणे हा केवळ आर्थिक अपव्यय नसून प्रशासनातील अकार्यक्षमता किंवा हेतुपुरस्सर निर्णयप्रक्रियेचे द्योतक असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

तर पालिकेचे अधिकारी आणि यंत्रणा नेमकी काय काम करते?

पिंपरी चिंचवड परिवर्तन विकास आघाडीच्या अध्यक्षा छाया सोळंके जगदाळे यांनी तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया देताना विचारले, “निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी सुद्धा सल्लागार नेमावा लागतो, तर पालिकेचे अधिकारी आणि यंत्रणा नेमकी काय काम करते? हा जनतेच्या पैशांचा उधळपट्टी करून कोणाचे खिसे भरण्याचा प्रयत्न आहे का?”
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र आणि सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अन्यथा ‘मंजुरीच्या आडून व्यवहार’ चालत असल्याची जनमानसातील धारणा अधिक बळावेल, असा इशाराही आघाडीने दिला आहे.

नेमके प्रस्ताव काय? प्रभाग क्रमांक 11 अंतर्गत पुढील विकासकामांचा समावेश:
सेक्टर 17 व 19 येथे EWS गृहप्रकल्पातील रस्ते अद्ययावत करणे — 25 कोटी रुपये
नेवाळे वस्ती व इतर परिसरातील मनपा ताब्यातील रस्ते विकसित करणे — 20 कोटी रुपये
साने चौक ते आकुर्डी-चिखली डी.पी. रस्ते विकसित करणे — 20 कोटी रुपये
या सर्व कामांसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी बाह्य सल्लागार नेमण्याचा निर्णयच आता वादाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.